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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की निगरानी और जांच-पड़ताल बढ़ाई जाएगी। नए नियम केवल ऐप डेवलपर्स और लेंडर्स पर ही नहीं, बल्कि इस तरह के डिजिटल उत्पादों/सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स पर भी लागू होंगे।
कुछ देशअपने घरेलू डिजिटल इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैंऔर उनका इस्तेमाल पहले से ही कर्ज़ देने के लिए कर रहे हैं। वहीं, ऐसे ऐप्स के खिलाफ गलत तरीकों के सबूतों वाली कई शिकायतों के बाद भारत ने कड़ी निगरानी लागू करने का फैसला किया।
इसके अलावा, लेंडिंग सेक्टर पर और पाबंदियां लगाई जाएंगी। अब उपभोक्ता तीसरे पक्षों की ओर से दिए जाने वाले ऑनलाइन लोन और क्रेडिट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ़ बैंक, शैडो बैंक और अन्य विनियमित संस्थाओं को लोन देने और/या उसकी किस्तें वसूलने का अधिकार होगा।



डिजिटल लोन एग्रीमेंट और भुगतान से जुड़े सभी लेन-देन केवल कर्ज़ लेने वाले और विनियमित संस्था के बीच, उनके बैंक खातों के ज़रिए होने चाहिए। इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सिर्फ़ सीधे कर्ज़ देने वाले ही फ़ीस तय कर सकते हैं और उसे वसूल सकते हैं।
ये पाबंदियां मुख्य रूप से कर्ज़ लेने वालों का वित्तीय डेटा सुरक्षित रखने के लिए लागू की गईं। पहले, DLA (डिजिटल लेंडिंग ऐप्स) यूज़र्स का डेटा इकट्ठा करते थे, लेकिन उसका स्पष्ट ऑडिट ट्रेल नहीं रखते थे। अब से, कोई भी जानकारी केवल कर्ज़ लेने वाले की पहले से ली गई स्पष्ट सहमति से ही जुटाई जाएगी।
इसके अलावा, बढ़ी हुई जांच और निगरानी से ब्याज दरों में अपने-आप होने वाली बढ़ोतरी पर रोक लगेगी। साथ ही, कर्ज़दाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी चार्ज और कमीशन पारदर्शी हों और उनकी जानकारी कर्ज़ लेने वाले को स्पष्ट रूप से दी जाए।
हम सभी जानते हैं किकेंद्रीय बैंक अलग-अलग वित्तीय बाज़ारों में किस तरह दखल दे सकते हैं। साथ ही, यह उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक क्रिप्टोकरेंसी पर नई पाबंदियां और प्रतिबंध लगाकर और आगे जाएगा।
मौजूदा पाबंदियों और आधिकारिक डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी बिल के अनुसार, निजी कॉइन और टोकन प्रतिबंधित हैं। दूसरी ओर, बिल में निवेशकों के लिए कुछ गुंजाइश रखी गई है। इसमें क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल से जुड़े कुछ अपवाद शामिल हैं। इससे ट्रेडर्स के लिए कुछ विकल्प बचे रहते हैं, खासकरक्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए।
वहीं, MCX में गोल्ड अब भी सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली एसेट्स में से एक है। हर दिन करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड होता है, जिनकी कुल वैल्यू 4500 करोड़ से अधिक है।