क्रिप्टोकरेंसी को वैश्विक स्तर पर अपनाया जाना अब तक के किसी भी समय से अधिक करीब है। 2023 में दुनिया के 42 अलग-अलग देशों ने क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्रित नियामक ढाँचे पर चर्चा की या उसे पारित किया। पिछले एक साल में 20 देश आवश्यक नियम पहले ही पारित कर चुके हैं।
PricewaterhouseCoopers की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने का चलन बढ़ रहा है और 40 से अधिक देश BTC-केंद्रित कानूनों को आगे बढ़ा रहे हैं।
मंगलवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में 42 देशों का ज़िक्र है, जो वैश्विक क्रिप्टो बाज़ार के लिए अनुकूल कानून और नियम बनाने के उद्देश्य से क्रिप्टो-केंद्रित पहलों पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें से 20 देश पहले ही ज़रूरी कानूनों का पालन कर रहे हैं।
तीन प्रमुख चिंताओं पर चर्चा की गई। इनमें क्रिप्टोकरेंसी (स्टेबलकॉइन) का नियमन, क्रिप्टो ऑपरेटरों के लिए लिस्टिंग और लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देश, कॉइन्स का निर्धारित ट्रैवल रूल्स के अनुरूप होना और समग्र विधायी ढाँचे का विकास शामिल था।
इस सक्रिय भागीदारी के बावजूद, केवल आधे देशों ने ढाँचे के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। बहामास, जापान और यूरोपीय संघ के कुछ देश अन्य 20 देशों के साथ मिलकर सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने में सबसे सक्रिय रहे। इसके विपरीत, ब्राज़ील, भारत और युगांडा के सांसदों और नियामकों ने पूरे कार्यक्षेत्र में मुख्य रूप से 1-2 पहलों पर ध्यान केंद्रित किया। कहा जा सकता है कि इन देशों ने इस ढाँचे और सामान्य तौर पर क्रिप्टो उद्योग में कम रुचि दिखाई।
अधिकांश प्रतिभागियों ने फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स द्वारा तय किए गए क्रिप्टो ट्रैवल रूल्स पर सक्रिय रूप से चर्चा की। कुछ प्रतिभागियों ने स्टेबलकॉइन के लाइसेंसिंग और नियामक दिशा-निर्देशों पर चर्चा की। रिपोर्ट के अनुसार, सूची में तुर्की एकमात्र देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो से जुड़ी किसी भी तरह की चर्चा को तवज्जो नहीं दी।
फिर भी, वैश्विक बाज़ार को उम्मीद है कि क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने का दायरा और बढ़ेगा।
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